Family ID Scheme Ration Card Deprived Families |
Family ID Scheme Ration Card Deprived Families: राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए फैमिली आईडी योजना, निःशुल्क वितरण शुरू
(रिपोर्ट: सुनील त्रिपाठी)
प्रतापगढ़: सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से फैमिली आईडी 'एक परिवार, एक पहचान’ योजना के तहत जनपद में बड़े पैमाने पर कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत जनपद में अब तक लगभग 40,000 फैमिली आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो लाभार्थियों तक निःशुल्क पहुंचाए जा रहे हैं।
शहर और गांवों में निःशुल्क वितरण की व्यवस्था
योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से अप्रैल माह से फैमिली आईडी कार्डों का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार का एक लाइव डेटा बेस तैयार किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभ की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
त्रिदिवसीय मेले में हुआ शुभारंभ
सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के आठ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहीद उद्यान (कंपनी गार्डेन) में आयोजित त्रिदिवसीय मेले में विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 09 लाभार्थियों को लैमिनेटेड फैमिली आईडी कार्ड वितरित किए गए।
राशन कार्ड से वंचित परिवारों को मिलेगी पहचान
जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए ‘फैमिली आईडी - एक परिवार, एक पहचान’ योजना शुरू की गई है। ऐसे परिवार फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, उनके राशन कार्ड की संख्या ही उनकी फैमिली आईडी मानी जाएगी।
कैसा होगा फैमिली आईडी कार्ड?
फैमिली आईडी कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। यह कार्ड न केवल सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाएगा, बल्कि पारिवारिक डेटा को एकीकृत कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाएगा।
लाभार्थियों में खुशी की लहर
इस योजना के तहत मिलने वाले फैमिली आईडी कार्ड को लेकर पात्र परिवारों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि यह कार्ड उनके लिए एक स्थायी पहचान साबित होगा और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरकार द्वारा इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है, जिससे हर जरूरतमंद परिवार तक सरकारी लाभ पहुंचाने का सपना साकार हो सके।
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