Indian Government Bans 25 Apps and Websites: 25 ऐप्स और वेबसाइट्स पर अश्लील सामग्री के लिए लगा प्रतिबंध

सांकेतिक तस्वीर

Indian Government Bans 25 Apps and Websites: 25 ऐप्स और वेबसाइट्स पर अश्लील सामग्री के लिए लगा प्रतिबंध

(डिजिटल मीडिया संपादक बलराम वर्मा)

नई दिल्ली, 28 जुलाई 2025

भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में बढ़ते अश्लीलता के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए 25 ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 जुलाई 2025 को इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की, जो देश में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की हिफाजत के लिए उठाया गया कदम है। यह कार्रवाई अश्लीलता निवारण कानून के तहत की गई है, जो बच्चों और समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।

प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स: लोकप्रिय नामों पर ताला

इसमें ULLU, Big Shots App, और Desiflix जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ALTT, Boomex, और MoodX जैसे डिजिटल मंच भी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। सरकार ने कुल 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को निशाना बनाया है, जो मुख्य रूप से वयस्क सामग्री प्रसारित करने के लिए कुख्यात थे। इन प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों के भविष्य के लिए ख़तरा बताया गया है गया।

कार्रवाई का कारण: समाज की सुरक्षा

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सामग्री अश्लीलता निवारण कानून का उल्लंघन करती थी। यह कानून ऐसी सामग्री पर रोक लगाने का प्रावधान करता है, जो अनैतिक या समाज के लिए हानिकारक हो। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल माध्यमों पर अश्लील सामग्री का तेजी से प्रसार चिंता का विषय बन गया था, और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी हो गया था।

अश्लीलता निवारण कानून: नैतिकता की ढाल

भारत में अश्लीलता निवारण कानून एक मजबूत ढांचा है, जो अनैतिक और हानिकारक सामग्री पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। यह सरकार को उन डिजिटल मंचों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जो समाज के मूल्यों को ठेस पहुँचाते हैं। पिछले कुछ सालों में इस कानून का इस्तेमाल कई बार हो चुका है, और यह कदम उसकी निरंतरता को दर्शाता है।

डिजिटल उद्योग पर प्रभाव: बदलाव की शुरुआत

इस फैसले ने डिजिटल मनोरंजन उद्योग में हलचल मचा दी है। कुछ यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स के बंद होने से निराश हैं, जबकि कई लोगों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कंटेंट निर्माताओं और प्लेटफॉर्म संचालकों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आने वाले समय में डिजिटल इंडस्ट्री को नए नियमों के साथ तालमेल बिठाना होगा।

भावनात्मक अपील: सुरक्षित भविष्य की ओर

यह कदम न केवल कानूनी कार्रवाई है, बल्कि यह हमारे बच्चों और समाज के भविष्य की चिंता को दर्शाता है। अश्लील सामग्री से युवा पीढ़ी को बचाना हर माता-पिता और नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार का यह प्रयास हमें एक स्वस्थ और नैतिक समाज की ओर ले जा सकता है, जहाँ तकनीक का उपयोग सकारात्मक बदलाव के लिए हो।

नैतिकता और सुरक्षा का संदेश

भारत सरकार का यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता के खिलाफ सख्त रुख को रेखांकित करता है। तकनीक के बढ़ते प्रभाव के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल दुनिया में भी नैतिकता बनी रहे। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल उद्योग इस बदलाव को कैसे अपनाता है और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देता है।