Delhi Budget 2024 : परिवहन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर

Delhi Budget 2024

Delhi Budget 2024 : परिवहन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसमें राजधानी के विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इस बार सबसे बड़ा फोकस परिवहन, जल आपूर्ति, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर रखा गया है।

परिवहन क्षेत्र को मिला सबसे बड़ा बजट

दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने 12,952 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट परिवहन विभाग को दिया है। इसके तहत 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2,929 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ट्रैफिक जाम और सड़क सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

जल आपूर्ति और स्वच्छता को प्राथमिकता

दिल्ली जल बोर्ड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये और जलभराव रोकने के लिए 603 करोड़ रुपये शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण पर विशेष ध्यान

महिलाओं के उत्थान के लिए दिल्ली सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये की महिला समृद्धि योजना लागू की है। वहीं, अंत्योदय और जनकल्याण योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पिंक टिकट की जगह अब महिलाओं को विशेष कार्ड दिए जाएंगे।

शिक्षा के लिए 8,000 करोड़ रुपये

दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मेधावी छात्रों को 1,200 लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं।

छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए राहत

छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दिल्ली नगर निगम को भी 6,897 करोड़ रुपये का हिस्सा दिया गया है।

ग्रीन दिल्ली पर जोर

प्रदूषण कम करने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, पार्कों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपये।
• अटल कैंटीन योजना के तहत 100 कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये।
• होम गार्ड्स की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
• फायर स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 110 करोड़ रुपये।
• न्यायपालिका के लिए 927 करोड़ रुपये, जिसमें डिजिटल हियरिंग के लिए 200 करोड़ रुपये शामिल हैं।

दिल्ली सरकार का यह बजट विकास, जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर परिवहन, महिला कल्याण और शिक्षा पर जोर देकर सरकार ने दिल्ली के भविष्य को और उज्ज्वल बनाने की कोशिश की है।