CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान: पूरे देश में लागू हो NRC

Himanta Biswa Sarma NRC Nationwide

CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान: पूरे देश में लागू हो NRC, सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहना चाहिए

(गुवाहाटी, असम - संवाददाता विशेष)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि NRC की प्रक्रिया को सिर्फ असम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा

हमारी सरकार NRC को लेकर पूरी तरह गंभीर है। असम में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी यह ज़रूरी है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि भारत की ज़मीन पर सिर्फ भारत के नागरिक ही रहें।

हालांकि उनके बयान के एक कथित वीडियो में यह भी कहा गया कि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं होगा, उन्हें ढककर मारकर बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस बयान की सत्यता और संदर्भ की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की जा सकी है।

क्या है NRC?

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) एक सरकारी रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में रह रहे लोग कानूनी तौर पर भारत के नागरिक हैं।

NRC क्यों है ज़रूरी?

सरकार और कई राष्ट्रवादी संगठनों का मानना है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से देश की जनसंख्या असंतुलन की ओर बढ़ रही है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंच रहा है।

विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, बंगाल, त्रिपुरा में इस समस्या की गंभीरता अधिक देखी जा रही है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों का कहना है कि NRC को यदि पारदर्शिता और मानवाधिकारों के पालन के बिना लागू किया गया तो इससे लाखों निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है।

हिमंत बिस्वा सरमा का यह बयान निश्चित रूप से एक बार फिर NRC को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। आने वाले समय में देखना होगा कि केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या NRC को वाकई राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।